ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ !    ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰੇ: ਟਰੰਪ !    ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਲੀਸ ਖੇਡਾਂ: ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨਾ !    ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਲਰਟ !    ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1375 ਫੁੱਟ ਹੋਇਆ !    ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ: ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 28 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ !    ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ !    ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਡ !    ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਲਖ਼ੀਆਂ !    ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ !    

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਗਾਥਾ

Posted On April - 21 - 2019

ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਰਟਰਡਮ ਟੂ ਫ਼ਰੀਡਮ’ ਦਾ ਸਰਵਰਕ

ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੁਣ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਜੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਜੁਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਡਵਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੂਪਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਮਾਰਟਰਡਮ ਟੂ ਫਰੀਡਮ’ (ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਕ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁਖਬੰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀਵ ਸਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਝੱਲੇ ਗਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁਖਬੰਦ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਾਕੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਚਿੰਤਰਾਮ ਥਾਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਤਾਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ; ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਾਲ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ (ਮਿਲੀਟੈਂਟ) ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
*

ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ, ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥੋਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਵੀਂ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ।
ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੇ ‘ਕਰਜ਼’, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਜੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਜੁਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਵੈਰਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਕਟ 1919 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਬਹੁਤ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਡਵਾਇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1919 ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਫੈਲ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। 6 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਇਉਂ ਹੈ: ‘‘… …ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ’ਚੋਂ ਅਰਥੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਡਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੰਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਓਡਵਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਨਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰੈਜੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 1650 ਕਾਰਤੂਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 379 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1208 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।
ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਦਲੇ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ’ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਗਵਰਨਰ ਓਡਵਾਇਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1915 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ‘ਨਾਈਡਹੁੱਡ (ਸਰ) ਦੀ ਉਪਾਧੀ’ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘….ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਖ਼ੁਦ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂ।’’ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ‘ਕੈਸਰ-ਏ-ਹਿੰਦ’ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
*
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਰਥਹੀਣ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਓਡਵਾਇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਠੀਕ 21 ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਓਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
*
ਸਾਕਾ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸ. ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ 1881 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਜੋ 138 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ 2019 ਵਿੱਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਹੌਲਨਾਕ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆਂ ਇਕ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਲੀਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਰੇਅ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਡਵਾਇਰ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਅ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਅ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘… ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਖ਼ੈਰ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਕਾਲੀਨਾਥ ਰੇਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
*
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਕਾ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਸ ਸਾਕੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਈ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਕਾ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਕਾਲੀਨਾਥ ਰੇਅ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੀਨਾਥ ਰੇਅ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਜਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਅ ‘ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਐਨ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ’ (ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਣ) ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਵੇ।
– ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘‘ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਹੈ- ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤ-ਸੁਭਾਅ ਹੈ…’।’’
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਤਵਾਰ 6 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ (ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਬਤ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਆਖ਼ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ‘ਮੈਨੀਫੈਸਟਲੀ ਇਨੈਡਿਕੁਏਟ’ (ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲੀਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਹੰਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਰਟਰਡਮ ਟੂ ਫਰੀਡਮ’ ਵਿਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ


Comments Off on ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਗਾਥਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.