ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ !    ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ !    ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ !    ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਐਮੇਜ਼ੌਨ !    ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ !    ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੀਰਥਨ ਘਾਟੀ !    ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ !    ਕਾਲਾ ਪੰਡਤ !    ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ !    ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ !    

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ

Posted On April - 13 - 2019

ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਲਾਲਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਾਬੂ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਲਾਲਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਬਾਰੇ ਇਹ  ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ. ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1884 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ’ ਉਨਵਾਨ ਅਧੀਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਉਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰੇਗਾ।’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ. ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਤੰਬਰ, 1898 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ‘‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ।’ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ, 1917 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 1917 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ’ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ, 1918 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ

ਬਾਬੂ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ

ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਜੇ. ਕਿਚਨ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ।
ਪਰ ਕੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਐਲਫਰੈਂਚ ਨੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਆਮ ਸੁਰ ਵੱਲ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਵਾਰਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇ. ਐੱਨ. ਰੇਅ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਚੋਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।’
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਤਸੱਲੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 11 ਮਾਰਚ 1919 ਦੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਤੌਕ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਪਵਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾ ਦੇਈਏ। ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ।’


ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। 4 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 6 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਰਾਇ ਨਾਲ ਰੌਲਟ ਬਿਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਫਿਰ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1919 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।’ ਗੱਲ ਕੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ 1919 ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ 17 ਅਪਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 18 ਅਪਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਕੇ. ਮੁਕਰਜੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰੇਅ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲ-ਲਾਅ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1919 ਅਧੀਨ ਜਸਟਿਸ ਲੇਸਲੀ ਜੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ 5 ਮਈ, 1919 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰੇਅ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਈ 1919 ਨੂੰ 1919 ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-1, ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਏ. ਏ. ਇਰਵਿਨ, ਆਈ. ਏ., ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮਿਸਟਰ ਐੱਫ. ਡਬਲਿਊ. ਕੰਨਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਆਈ. ਸੀ. ਲਾਲ ਸਨ, ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਦਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ 25 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 3, 4,6,8,9,10 ਅਤੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।’ 6 ਮਈ 1919 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਉਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ:
‘ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਸਾਰ, ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਥਾ-ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’
ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਿਸਟਰ ਇਰਡਲੇ ਨੋਰਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜੇ. ਐੱਨ. ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰ ਐਟ-ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ।
ਛੇ ਮਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੀ. ਵਾਈ. ਚਿੰਤਾਮਨੀ ਅਲਾਹਬਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹ ਲਈ 20 ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ 27 ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ।

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 14 ਮਈ, 1919 ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਈ. ਸੈਮੂਅਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਈ. ਪੀ. ਬਰਾਡਵੇਅ, ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਐੱਚ. ਈ. ਸੀ. ਬੀਵਰ ਲਾਹੌਰ, ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਮਿਸਟਰ ਏ. ਵੀ. ਆਕਸਵਿਦ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀ. ਵੁਡ. ਕੋਲਿਨਜ਼, ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਲਰਕ ਅਬਦੁੱਲ ਹਕੀਮ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤੇ। ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 22 ਮਈ, 1919 ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਮਈ, 1919 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ 6, 9 ਅਤੇ 10 ਅਪਰੈਲ, 1919 ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦਫਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਪੰਡਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ. ਐੱਫ. ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸਟਰ ਓਡਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਏ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1919 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ 11 ਜੂਨ 1919 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਉਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਸੇਰ ਕਣਕ ਪੀਹਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਪਾਸੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਭਾਵ ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਚੌਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਜੂਨ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1370 ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਰੇਅ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸਟਰ ਜੇ. ਪੀ. ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।’

ਵੱਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਭੁੱਲ
ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਡਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖ ਅੰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ’ ਸਨ। ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵੱਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ
ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸਗਵਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਨਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਖ਼ੁਦ ਭੁਗਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓ’ਡਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੰਪਰਕ :- 94170-49417

 


Comments Off on ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.