ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਡੁੱਬੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ !    ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ !    ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ !    ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਈ: ਸਰਕਾਰੀਆ !    ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ !    ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ !    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੰਨੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ !    ਅਨੁਸੂਈਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰੀਚੰਦਨ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ !    ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ !    ਸਟੋਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਨਾਈਟਹੁੱਡ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ !    

‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲ

Posted On March - 15 - 2019

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ

ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੀਐੱਮਟੀ/ਸੀਐੱਮਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਨ/ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਲ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਘਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਟੀਚੇ ਮਿਥੇ ਗਏ। ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਮਟੀ/ਬੀਐੱਮਟੀ ਨੇ ਦਬਕਾਉਣਾ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦਵੰਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ-ਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ-ਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ, ਮੱਧ-ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਰ ਅੱਠਵੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਵੀ।
ਇਉਂ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਦੂਜਾ, ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ? ਜੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਂਜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਹਿਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਹੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98760-64576


Comments Off on ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.