ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਡੁੱਬੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ !    ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ !    ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ !    ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਈ: ਸਰਕਾਰੀਆ !    ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ !    ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ !    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੰਨੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ !    ਅਨੁਸੂਈਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰੀਚੰਦਨ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ !    ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ !    ਸਟੋਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ‘ਨਾਈਟਹੁੱਡ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ !    

‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ

Posted On March - 15 - 2019

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 8,51,677 ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਦੇ 5,89,496 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੰਤਵ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਿਡਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਭਾਊ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਿੱਗਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਹਟਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੱਥ-ਵਿਹੂਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਅੰਕਾਂ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 40% ਬੱਚੇ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 20% ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਸਿੱਖਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਾਭ ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਪਛੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਕਸਾਹਟ ਦਾ ਮਾੜਾ ਢੰਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਤਕਨੀਕ, ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਉਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡਟੀਚਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਕਨੀਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਐੱਮਟੀ, ਬੀਐੱਮਟੀ, ਡੀਐੱਮਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਤੇ +2 ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਪੀਈਓ, ਸੀਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈੱਡਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਰਜ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਡੀਐੱਮਟੀ, ਬੀਐੱਮਟੀ ਜਾਂ ਸੀਐੱਮਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਚਰ ਜਮਾਤਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਉਤੇ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈੱਡ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਹ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਲੰਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੁਲੰਕਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਲ੍ਹ, ਨਾ ਮੁਲੰਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੀ। ਸਵੈ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ਵਿਭਾਗ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲੰਕਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ, ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਹਰ ਪਾਠ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਂਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਖਾ ਗਰੇਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਦਫਤਰ ਬੈਠੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਓ – ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98771-40384


Comments Off on ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.