ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ... !    ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ !    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ !    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ !    ਨਿੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬਾਤ !    ਦਵਾ ਤਸਕਰੀ: 7 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 14 ਸੌ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ !    ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ !    ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ !    ਫਾਸਟਟੈਗ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ 80 ਸਟਿੱਕਰ ਖੋਹੇ !    ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ !    

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ

Posted On March - 18 - 2019

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਿਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਭਾਵ 9 ਅਪਰੈਲ ਤਕ) ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।


Comments Off on ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.