ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ !    ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ !    ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਗਾਮਾ ਭਲਵਾਨ !    ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਐਮੇਜ਼ੌਨ !    ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ !    ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੀਰਥਨ ਘਾਟੀ !    ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ !    ਕਾਲਾ ਪੰਡਤ !    ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ !    ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ !    

26 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ

Posted On January - 26 - 2019

ਹਰਵਿੰਦਰ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬੀ ਕੁਚਲੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਣਲਿਖੇ ਨਸਲੀ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਰੰਗਭੇਦ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਟਿਲ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
15 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਕਾ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੂਫੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਤਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ- ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੀਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ॥ ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ॥ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ਸੋ ਕਿਉ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ॥
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਛੂਤਛੂਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ/ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਵ ਦਾਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੜੀਮਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ।

ਹਰਵਿੰਦਰ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦਮਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੱਕ, ਬਿਨਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਬਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੀ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਅਮੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਬੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੀਪ ਤੋਂ ਦੀਪ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀਆਂ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜੇਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਨਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮਨੂੰਵਾਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਖਕ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਗਰਦਾਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਹਲਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਰੁਧ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹਨ’। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 97790-89450


Comments Off on 26 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.