ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ !    ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ !    ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 52 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ !    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ !    ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਮੁਲਤਵੀ !    ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ !    ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ !    ਗੂਗਲ ਮੈਪ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ !    ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਡੋਬਿਆ !    ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਮਿਲੇ: ਰੂਹਾਨੀ !    

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ

Posted On January - 13 - 2019

ਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਉੱਸਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ: ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਆਫ਼ ਦਿ ਕੰਟਰੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖ਼ੁਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫ਼ੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਨਿਖ਼ਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ‘ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 50ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70ਵਿਆਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਤਕ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਦੀਆਂ ਤੇ ਖੀਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਧੋਗਤੀ (ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਡੀਕੇਅ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਾਨਾਨਾ ਰੀਪਬਲਿਕਸ’ (ਤੁੱਛ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ) ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਰ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ (ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ) ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1963 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਤੋਤਾ’ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਿਘਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਣਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਧੋਗਤੀ/ਜੀਰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਿਆਸੀ ਚਿਤਰਪਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖੀਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

-ਸਵਰਾਜਬੀਰ


Comments Off on ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.