ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ... !    ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ !    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ !    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ !    ਨਿੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬਾਤ !    ਦਵਾ ਤਸਕਰੀ: 7 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 14 ਸੌ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ !    ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ !    ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ !    ਫਾਸਟਟੈਗ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ 80 ਸਟਿੱਕਰ ਖੋਹੇ !    ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ !    

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ

Posted On January - 25 - 2019

ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਕਰਿਮਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੋਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸਿਖਲਾਏਗੀ ਪਰ ਅਮਲ ਏਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ’ਤੇ ਧਿੰਗਾਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ (ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ) ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਠਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਉਧਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠਾਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। 1983 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਮੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਕਾਂਕੂਰੈਂਟ ਲਿਸਟ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਜਸਿਟਸ ਮੂਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।


Comments Off on ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.