ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਲਈ 27ਵੇਂ ਤੇ 28ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ! !    ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ !    ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ: ਫ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ !    ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ !    ਐੱਮਕਿਊਐੱਮ ਆਗੂ ਅਲਤਾਫ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ !    ਪੀਐੱਮਸੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ !    ਐੱਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ !    ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ !    ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ !    ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ ਹਲਾਕ !    

ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ

Posted On December - 1 - 2018

29 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ‘‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ’’ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਛਪ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਠੋਰ/ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿੱਤੀ (ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ) ਝਟਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਿਯਮਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਏ.ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ, ਮੀਨੂ ਮੀਸਾਨੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਨੁਮਾ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗ਼੍ਹਾਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।’’
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਜੋ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਇਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ’’। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਹੀਨ ਪਰਦਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ। ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ: ‘‘ਬੋਲ, ਕਿ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਂ ਤੇਰੇ/ ਬੋਲ, ਜ਼ਬਾਂ ਅਬ ਏਕ ਤੇਰੀ ਹੈ/ ਤੇਰਾ ਸੁਤਵਾਂ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇਰਾ/ ਬੋਲ ਕਿ: ਜਾਂ ਅਬ ਤਕ ਤੇਰੀ ਹੈ/ ਬੋਲ, ਯੇ: ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ/ ਜਿਸਮ-ਓ-ਜ਼ਬਾਂ ਕੀ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਲੇ/ ਬੋਲ, ਕਿ: ਸਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬ ਤਕ/ ਬੋਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਨਾ ਹੈ ਕਹ ਲੇ/’’
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ


Comments Off on ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.