ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ... !    ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ !    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ !    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ !    ਨਿੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬਾਤ !    ਦਵਾ ਤਸਕਰੀ: 7 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 14 ਸੌ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ !    ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ !    ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ !    ਫਾਸਟਟੈਗ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ 80 ਸਟਿੱਕਰ ਖੋਹੇ !    ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ !    

ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

Posted On November - 9 - 2018

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋ ਰੱਫੜ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਫੜਨ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Comments Off on ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.