ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ !    ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ !    ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ !    ਕਾਰਸੇਵਾ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ !    ਆਰਫ਼ ਕਾ ਸੁਣ ਵਾਜਾ ਰੇ !    ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਗਰਮ !    ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ !    ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !    ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਦੂਰ, ਪਾੜਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ !    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ !    

ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ

Posted On November - 20 - 2018

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਡਾ. ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ 1942 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਅਨਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਆਸਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
2006 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਸੀ; ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਇਕ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 100 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 66 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। 22 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਕੁ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੇਕ ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮੌਕੇ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 66 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਬਣਿਆ।


Comments Off on ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Manav Mangal Smart School
Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.