ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ !    ਇਕ ਵਣਜਾਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ... !    ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਵੱਈਆ ਵਿੱਦਿਆਨਾਥ ਸੇਠ !    ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੋਹੇ !    ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਬਾਜ਼ੀ !    ‘ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ’ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾਟਕ !    ਜਦੋਂ ਘਰ ਜੰਮ ਪਈ ਧੀ ਵੇ... !    ਚਲਾਕ ਚਿੜੀ !    ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ !    ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੰਛੀ ਲਾਲ ਸਿਰੀ ਪੋਚਰਡ !    

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

Posted On October - 24 - 2018

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੋਇਬ ਜ਼ਫ਼ਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਣਵੱਤਾਹੀਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈਐਲਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 84 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 86 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ 193.2 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 192.5 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਵਾਲੇ 3000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਾਮਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਆਈਟੀ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ 16 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 6000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਛੁੱਟੀ ਲਏ 15 ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਐਚ. ਡੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਅ ਰੋਲ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ

ਸੰਪਰਕ: 95012-66055

* ਆਈਐਲਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2018-19 ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।
* ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
* 2018 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 84 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 86 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ।
* ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ


Comments Off on ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.