ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ... !    ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ !    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ !    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ !    ਨਿੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬਾਤ !    ਦਵਾ ਤਸਕਰੀ: 7 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 14 ਸੌ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ !    ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ !    ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ !    ਫਾਸਟਟੈਗ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ 80 ਸਟਿੱਕਰ ਖੋਹੇ !    ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ !    

ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ

Posted On September - 10 - 2018

ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ- ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ‘ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ।
ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ, ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਦਸ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਹਨ (ਪਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ) ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ’ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰਅਸਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1967 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੋਟਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ 76036 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 400 ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਟਾਡਾ ਤੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਮਾਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਚੁੜੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 34 ਹੋਰ ਦੀ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਯੂਏਪੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਏਪੀਏ ਲਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਘੇਰਾ ਐਨਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਧੁੱਸ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪਸੰਦ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2016 ਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੱਥ ਲਏ 3962 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 3040 ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਨ, 1488 ਮਾਮਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਕੇਵਲ 232 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 414 ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ। 2016 ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ (67 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2015 ਵਿਚ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਸਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕ ਕੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਸ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਠੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 40 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: 94634-74342


Comments Off on ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.