ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ... !    ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ !    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ !    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ !    ਨਿੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬਾਤ !    ਦਵਾ ਤਸਕਰੀ: 7 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 14 ਸੌ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ !    ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ !    ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ !    ਫਾਸਟਟੈਗ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ 80 ਸਟਿੱਕਰ ਖੋਹੇ !    ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ !    

ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਰਾਂ

Posted On September - 4 - 2018

ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਰੁਚਿਕਾ ਐਮ.ਖੰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 25 ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ’ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗਾ।
ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਏ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਬਣਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ।’’
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਲਾਂ- ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁੂਲਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਫੁੂਲਕਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਰਾਏ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫੁੂਲਕਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਫੁੂਲਕਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?


Comments Off on ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਰਾਂ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.