ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? !    ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋਈ !    ਆਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ !    ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ: ਰੰਧਾਵਾ !    ਗੁਰਬੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਦਾ ਰਾਹ !    ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ !    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਿਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ: ਸਰਨਾ !    ਪਾਦਰੀ ਕੇਸ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ !    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !    ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ !    

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

Posted On September - 29 - 2018

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਐਕਟ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ (ੳ) ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਕਟ 1876, (ਅ) ਤੇਲ-ਖੇਤਰ (ਵਿਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ 1948, (ੲ) ਪਰਸਪਰਤਾ ਐਕਟ, 1943, (ਸ) ਜਨ-ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ 1948 ਐਕਟ ਨੰਬਰ 37, (ਹ) ਭਾਰਤੀ ਮੁਢ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1882, (ਕ) ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਕਟ 1959, (ਖ) ਧਾਤ ਟੋਕਨ ਐਕਟ 1889, (ਗ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ ਐਕਟ 1948, (ਘ) ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਕਟ 1972, (ਙ) ਚਾਰਟਰਡ ਲੇਖਾਕਾਰ ਐਕਟ 1949 ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਐਕਟ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ 1903, ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ 1860, ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15-20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਤਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਦੋ (ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ) ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਐਕਟ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ‘ਕੱਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾਅਵੇ ਐਕਟ, 1855’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੋ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ’ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ। ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ 92 ਐਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਦਿ) 1926 ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਟਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਜਰ ਐਕਟ’ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ: ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ। ਫਿਰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985), ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 1999 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ? ਨਤੀਜਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਗਾਗਰ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੀ ਇਹੋ ਸਮਰੱਥਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਖੀ ’ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕ, ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ, ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਮੂਲ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਝਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੂਹ ਖਾਤੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਪੇ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ ਛਪਦੀ ਹੈ। 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ (31-12-2018 ਤਕ) ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਐਕਟ 1850 ਦੀਆਂ 978, ਐਕਟ 1882 ਦੀਆਂ 961, ਐਕਟ 1974 ਦੀਆਂ 943, ਐਕਟ 1973 ਦੀਆਂ 945, ਐਕਟ 1890 ਦੀਆਂ 944 ਆਦਿ ਕਾਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਵਿਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਭਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਸੇਲਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013, ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ 2008, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2015। ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੂਹਖਾਤੇ ਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ*

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੇਵਲ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ’ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਆਦਿ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 520 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ-ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੱਤ ਪੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ, ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਭਾਵ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਕੰਮ ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 98556-31777


Comments Off on ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.