ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ... !    ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ !    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ !    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ !    ਨਿੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬਾਤ !    ਦਵਾ ਤਸਕਰੀ: 7 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 14 ਸੌ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ !    ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ !    ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ !    ਫਾਸਟਟੈਗ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ 80 ਸਟਿੱਕਰ ਖੋਹੇ !    ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ !    

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਿਆ ਫਿੱਕਾ

Posted On September - 19 - 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਠੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਦਾਰਦ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਨਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।


Comments Off on ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਿਆ ਫਿੱਕਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.