ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ... !    ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ !    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ !    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ !    ਨਿੱਕੀ ਸਲੇਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬਾਤ !    ਦਵਾ ਤਸਕਰੀ: 7 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 14 ਸੌ ਟੀਕੇ ਜ਼ਬਤ !    ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ !    ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 15 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ !    ਫਾਸਟਟੈਗ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ 80 ਸਟਿੱਕਰ ਖੋਹੇ !    ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ !    

ਕੁਫ਼ਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ

Posted On August - 29 - 2018

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗਰੰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਦਭਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੰਡਾ, ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਸਾਉਂਦੇ ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗਰੰਥ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਗਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਕੁਫ਼ਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਭਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।


Comments Off on ਕੁਫ਼ਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.