ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋਏ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗਾਇਕ !    ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਉਲਫ਼ਤ !    ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰੋਕੋਕੋ ਕਲਾ !    ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਜੁਆਬ !    ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ !    ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ !    ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ‘ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ’ !    ਅਗਲੇ ਜਨਮ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ! !    ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਭਵਨ !    ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ‘ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ’ ਦਾ ਗੀਤਕਾਰ !    

ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਅਮਨ : ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ

Posted On August - 22 - 2018

ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਦੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਾਮਿਦ ਗੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਗੁਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੂਲਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ’ਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਭਾਈਵਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਮੀਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੀਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ’ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਰ-ਉਲ-ਉਲੂਮ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ (ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਜਲਾਲੂੱਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਉਮਰ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਤਰ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉਸ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਜੋ 13 ਦਸੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਾਸੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੌਲਾਣਾ ਤਾਹਿਰ ਉਲ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜਹਾਦੀ ਗੁੱਟ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫਫ) ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਧਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਪੌਂਪੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਰਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਧਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ’ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਊਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਘਟੇਗੀ। ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਦੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਇਹੋ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ – ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਰੀਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਰਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਕਦੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਹੂ–ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ’ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵਰਗੇ ਜਹਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ; 1983 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 4 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਐੱਮਓਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੁਝ ਉਚੇਰਾ ਚੁੱਕ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ/ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਐੱਮਓ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੋ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਰਨੈਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡੀਜੀਐੱਮਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦਰਜਾ ਉਚੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਰਕ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਵਰਨਣਯੋਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


Comments Off on ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਅਮਨ : ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.