ਫਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 49 ਲੱਖ ਠੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ !    ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ !    ਏਟੀਪੀ ਮੁੱਖ ਡਰਾਅ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਲੀ ਡੱਕ !    ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਤੇ ਧਨੰਜਯ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ !    ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ !    ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾ: ਜ਼ਹੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ !    ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ !    ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 42 ਲੱਖ ਠੱਗੇ !    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ !    ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ !    

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ

Posted On May - 1 - 2016

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ *

10105cd _3(1)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.), ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਫਿਕੀ) ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵ ਰਾਜ ਪੱਧਰ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ ਨਾ-ਮੁਮਕਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਿਖਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜਬੂਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰਬੀਨ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋਂੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਲੂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਤਾ-ਮੁੱਖੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ (ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਟਰੇਡ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਪੁੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

* ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ


Comments Off on ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.