ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ !    ਇਕ ਵਣਜਾਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ... !    ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਵੱਈਆ ਵਿੱਦਿਆਨਾਥ ਸੇਠ !    ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੋਹੇ !    ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਬਾਜ਼ੀ !    ‘ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ’ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾਟਕ !    ਜਦੋਂ ਘਰ ਜੰਮ ਪਈ ਧੀ ਵੇ... !    ਚਲਾਕ ਚਿੜੀ !    ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ !    ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੰਛੀ ਲਾਲ ਸਿਰੀ ਪੋਚਰਡ !    

ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ

Posted On August - 21 - 2010

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਖਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:-
ਜਨਰਲ ਖਰਚੇ, ਆਰਥਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਖਰਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ (ਨਿਰਪੇਖ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਪੇਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿਚ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ 1990-91 ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2005-06 ਵਿਚ ਇਸ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 1990-91 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਪਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2000-01 ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 11.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। 1990-91 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 5.93 ਫੀਸਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 1995-96 ਵਿਚ 4.17 ਫੀਸਦੀ 2000-01 ਵਿਚ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2005-06 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.64 ਫੀਸਦੀ  ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ਫੀਸਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। 1990-91 ਤੋਂ 2005-06 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 14.14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10.34 ਫੀਸਦੀ, 10.53 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 8.12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 2000-01 ਤੋਂ 2005-06 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (0.92 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ,  ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 8-9 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ, ਸਹੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।

-ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ


Comments Off on ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.