ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 8 ਜਣੇ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ !    ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ !    ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲੇ !    ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ !    ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ !    ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? !    ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਵੀਹ ਕਿੱਲੋ ਸਾਬਣ !    ‘ਗੋਲਡਨ ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਤੋਂ ‘ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ’ ਤਕ !    ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ; ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ !    ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ !    

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ

Posted On May - 17 - 2010

ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਘਪਲਾ

ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ (ਆਡੀਟਿੰਗ) ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਕਤ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ’ (ਪ੍ਰੀਆ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ‘ਪ੍ਰੀਆ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ., ਲੈਂਡ ਫੰਡ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਟਰਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੇ-ਰਜਿਸਟਰ’ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਐਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੀਆ’ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

‘‘ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ
ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ


Comments Off on ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.