ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 8 ਜਣੇ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ !    ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ !    ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲੇ !    ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ !    ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ !    ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? !    ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਵੀਹ ਕਿੱਲੋ ਸਾਬਣ !    ‘ਗੋਲਡਨ ਹੈਟ੍ਰਿਕ’ ਤੋਂ ‘ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ’ ਤਕ !    ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ; ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ !    ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ !    

ਕੇਂਦਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ

Posted On May - 8 - 2010

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਚ. ਕਪਾਡੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੱਤਸ਼ਿਵਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਬੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਬਾਬੂ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਕੈਲਾਸ਼ਪਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕਿਦਾਰ ਨਾਥ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

-ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.


Comments Off on ਕੇਂਦਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.