ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ !    ਇਕ ਵਣਜਾਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ... !    ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਵੱਈਆ ਵਿੱਦਿਆਨਾਥ ਸੇਠ !    ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੋਹੇ !    ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਬਾਜ਼ੀ !    ‘ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ’ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾਟਕ !    ਜਦੋਂ ਘਰ ਜੰਮ ਪਈ ਧੀ ਵੇ... !    ਚਲਾਕ ਚਿੜੀ !    ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ !    ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੰਛੀ ਲਾਲ ਸਿਰੀ ਪੋਚਰਡ !    

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ

Posted On April - 18 - 2010

ਗੁਹਾਟੀ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤਬਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’ ਇੱਥੇ ਮਚਕੇਵਾ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਨਿਆਂ ਤਕ ਸਮਾਨ ਰਸਾਈ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।’’
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਪਰ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਇਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ  ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।

-ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.


Comments Off on ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਪ੍ਰਤਿਭਾ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.