ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਰਜਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ !    ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ: ਕੈਪਟਨ !    ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ !    ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ !    ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ !    ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ !    1699 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਾਖੀ !    ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ !    ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇਗੀ ਸਸਕਾਰ !    ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ !    

ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

Posted On March - 26 - 2010

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ. ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 5:2 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਛੜੇ ਤਬਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਮਲਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

-ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.


Comments Off on ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Manav Mangal Smart School
Available on Android app iOS app
Powered by : Mediology Software Pvt Ltd.